भारत का बढ़ता सार्वजनिक कर्ज: एक गंभीर आर्थिक चुनौती

 

भारत ने वैश्विक मंच पर खुद को एक तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। जीडीपी वृद्धि दर, निवेश और अवसंरचना परियोजनाओं के आँकड़े एक सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इस विकास की चमक के पीछे एक ऐसा आर्थिक संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है, जिसका असर आज की ज़िंदगी में साफ़ तौर पर दिख रहा है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह संकट भविष्य की पीढ़ियों को और भी गंभीर समस्याओं में धकेल सकता है -- यह संकट है भारत का बढ़ता हुआ सार्वजनिक कर्ज।

यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक योजनाओं की स्थिरता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक गम्भीर सवाल है।

💡 सार्वजनिक कर्ज क्या होता है?

जब केंद्र या राज्य सरकारें अपनी आय से अधिक खर्च करती हैं, तो वह कमी पूरी करने के लिए देश या विदेश से उधार लेती हैं। इसी उधारी को सार्वजनिक कर्ज कहते हैं। इसका उपयोग होता है:

• बजट घाटे को भरने में
• विकास योजनाओं (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा) के लिए
• सामाजिक कल्याण योजनाओं के संचालन में

📊 सार्वजनिक कर्ज के आंकड़े -2024-25

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कर्ज श्रेणी	अद्यतन अनुमानित राशि	GDP के अनुपात में
केंद्र सरकार का कर्ज	₹176 लाख करोड़+	~54-57%
राज्य सरकारों का कर्ज	₹94-96 लाख करोड़	~29%
कुल सार्वजनिक कर्ज	₹268-270 लाख करोड़	~82%

📌 स्रोत: RBI, भारत सरकार का बजट 2024-25, IMF डेटा (मध्य-2024 तक)

🏦 कर्ज के प्रमुख प्रकार

1️⃣ आंतरिक ऋण (Internal Debt)

• स्रोत: सरकारी बॉन्ड, ट्रेज़री बिल, बैंकों से उधारी
• हिस्सा: कुल कर्ज का लगभग 90%
• उधारदाता: भारतीय बैंक, RBI, LIC, EPFO आदि

2️⃣ बाह्य ऋण (External Debt)

• स्रोत: IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, विदेशी निवेशक
• हिस्सा: लगभग 10%
• विशेषता: यह विदेशी मुद्रा में होता है, जिससे करेंसी रिस्क बढ़ता है

⚠️ बढ़ते कर्ज के परिणाम

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क्षेत्र	प्रभाव
💸 ब्याज भुगतान	2024-25 में ₹11.9 लाख करोड़ केवल ब्याज में खर्च
📉 निवेश में गिरावट	सरकारी योजनाओं पर निवेश घटता है
🧒 भविष्य पर असर	नई पीढ़ियों पर टैक्स और महंगाई का दबाव
🌐 वैश्विक साख घटती	क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, निवेशकों की अनिश्चितता

✨ बढ़ता कर्ज, सिकुड़ता भविष्य: वित्तीय जाल का असर

• महंगाई: मुद्रा सृजन से महंगाई बढ़ती है, जिससे आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित होती है
• सेवाओं की कटौती: शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास कार्यों में कटौती होती है
• कर वृद्धि: मध्यम वर्ग पर टैक्स का अतिरिक्त दबाव बढ़ता है
• रोजगार में गिरावट: उत्पादन और निवेश में कमी आती है
• असमानता: कुछ वर्गों को ही लाभ, शेष समाज पर बोझ बढ़ता है

📤 सार्वजनिक कर्ज का रिसाव: कौन ले रहा है फायदा?

सरकार के दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है:

• 60% कर्ज राशि उच्च वर्गों (ठेकेदार, नौकरशाह, राजनीतिक नेटवर्क) तक सीमित
• व्यय पैटर्न:
  • 35% भ्रष्टाचार/कमीशन
  • 25% टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी
  • केवल 40% ही वास्तविक निर्माण पर

जिस कर्ज़ का बोझ आम जनता टैक्स और महंगाई के रूप में झेलती है, उसी से अमीर वर्ग -- खासकर ठेकेदार, नौकरशाह और राजनीतिक नेटवर्क -- अपने परिजनों की विदेशी शिक्षा, इलाज, यात्रा और मर्सिडीज़ जैसी लक्ज़री वस्तुओं की खरीद करते हैं। यह पूंजी घोटालों और नीति-लाभ के ज़रिये अर्जित की जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की बजाय विदेशों में बह जाती है।

📌 RBI के अनुसार, 2023-24 में ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा केवल विदेश-आधारित व्यक्तिगत खर्चों में गई।

🌍 कर्ज पूंजी का बहिर्वाह: कैसे देश की संपत्ति बाहर जा रही है

1. विदेशी सामग्री और कंपनियाँ: मेट्रो, स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में उपकरण, मशीनें और सलाहकार अक्सर विदेशी होते हैं।
2. अंतरराष्ट्रीय ऋण शर्तें: IMF/ADB जैसी संस्थाएँ ठेके विदेशी कंपनियों को देने की शर्त रखती हैं।
3. उच्च वर्गों की खपत: विदेश में शिक्षा, इलाज, यात्रा, और ब्रांडेड उत्पादों की खरीद जिनके लिए कर्ज आधारित लाभांश का उपयोग होता है।

📊 निवेश बनाम वास्तविक लाभ (2014-2024)

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मापदंड	सरकारी दावा	वास्तविकता
कुल निवेश	₹110+ लाख करोड़	60% लक्ष्य ही प्राप्त
आर्थिक लाभ	2x GDP वृद्धि	0.8x वास्तविक प्रभाव
रोजगार	1 करोड़+ नौकरियाँ	30 लाख स्थायी रोजगार
मेट्रो विस्तार	20+ शहर	50% प्रोजेक्ट्स देरी से ग्रस्त
स्मार्ट सिटी	100 योजनाएँ	केवल 25% पूर्ण, शेष अधूरी या धीमी गति से चल रही
इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता	विश्वसनीयता में गिरावट	मानसून में पुल ढहना, सड़कें कुछ माह में खराब होना

⚠️ तीन गंभीर चुनौतियाँ 

1. विदेशी निर्भरता:
   • स्मार्ट सिटी और मेट्रो में 40% सामग्री आयातित
   • IMF/ADB की शर्तें: ठेके विदेशी कंपनियों को देना
2. भ्रष्टाचार और गुणवत्ता का अभाव:
   • टेंडर गड़बड़ियाँ:
     • महाराष्ट्र (2022): 12 हाईवे टेंडर्स एक ही बोलीदाता को दिए गए
     • बिहार (2023): 3 नए पुल एक मानसून में ढह गए
   • CAG रिपोर्ट: 40% सड़क परियोजनाएँ समय सीमा से पीछे
   • कई सड़कों की स्थिति 6 माह में ही जर्जर, घटिया सामग्री और निर्माण कार्य
3. पूंजी संकेंद्रण:
   • टॉप 1% को 45% लाभ (ऑक्सफैम, 2023)
   • MSMEs को केवल 15% ठेके मिले

🚀 समाधान के लिए सुझाव

1. स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता: 'मेक इन इंडिया' को प्रोजेक्ट स्तर पर बाध्यकारी बनाना
2. पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया: डिजिटल प्लेटफॉर्म और तृतीय-पक्ष ऑडिट अनिवार्य हों
3. भ्रष्टाचार नियंत्रण: कठोर दंड, स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण
4. पूंजी अपवहन पर रोक: विदेश आधारित खर्च पर टैक्स और स्थानीय सेवाओं में निवेश
5. जनता की भागीदारी: नीति निर्माण और निगरानी में नागरिकों और NGOs को स्थान

🗺 निष्कर्ष

भारत का सार्वजनिक कर्ज अब केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बन चुका है। जब यह कर्ज भ्रष्टाचार, टेंडर गड़बड़ी और अपारदर्शिता में उलझता है, तो यह विकास की गारंटी नहीं, बल्कि आर्थिक विषमता और दीर्घकालिक संकट की नींव बनता है।

वास्तविक चुनौती केवल पैसा उधार लेने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि वह धन कहाँ और कैसे उपयोग हो रहा है -- और क्या उसका लाभ भारत के नागरिकों को बराबरी से मिल रहा है?

"कर्ज लो, देश बनाओ" की नीति तभी सार्थक होगी जब उसके लाभ देश के हर नागरिक तक पहुँचें -- न कि सिर्फ कुछ ताकतवर वर्गों तक।

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Indra Kumar S. Mishra

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