लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की अधिसूचना के आधार पर 22 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रमोशन का आधार
यह पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रांतीय सेवा कोटे की रिक्तियों के आधार पर की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए हैं। इन अधिकारियों को जल्द ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, और उनके लिए IAS बैच आवंटन का नोटिफिकेशन भी शीघ्र जारी होने की उम्मीद है।
प्रमोशन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के नाम
- भानु प्रताप यादव, अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल
- विधान जायसवाल, परीक्षा नियंत्रक, UPSSSC, लखनऊ
- दयानंद प्रसाद, अपर निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय एवं मेला अधिकारी, प्रयागराज
- विनोद कुमार गौड़, उप सचिव, UPPSC, प्रयागराज
- राजेश कुमार सिंह, सचिव, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
- सचिन कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, मंडी परिषद, लखनऊ
- बलराम सिंह, सीडीओ, सिद्धार्थनगर
- शैलेन्द्र कुमार भाटिया, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, गौतमबुद्ध नगर
- बसंत अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहारनपुर
- देवी प्रसाद पाल, उप सचिव, UPPSC, प्रयागराज
- वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), वाराणसी
- अंजू लता, सचिव, विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
- महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), अयोध्या
- जय नाथ यादव, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, लखनऊ
- विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर
- गुलाब चन्द्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
- राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), गौतमबुद्ध नगर
- राम सुरेश वर्मा, सदस्य, वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ
- रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद
- योगेंद्र कुमार, उपनिदेशक, मंडी परिषद, लखनऊ
- नीलम, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, लखनऊ
- विवेक कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव, UPPSC, प्रयागराज
प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य
इस प्रमोशन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और रिक्त IAS पदों को भरना है। ये अधिकारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, और इस कदम से न केवल उनकी सेवाओं को मान्यता मिली है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Pay Scale) के तहत अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने का निर्देश दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- यह निर्णय यूपीएससी (UPSC) की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- प्रमोशन प्राप्त करने वाले अधिकारियों में अयोध्या, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हैं।
- इस कदम से पूरे राज्य में पीसीएस अधिकारियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इस संयुक्त प्रयास से न केवल प्रशासनिक रिक्तियों को भरा जाएगा, बल्कि अधिक कुशल और प्रभावी प्रशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन नव-पदोन्नत IAS अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी नई भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे।
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